छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में धान खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। इस योजना से 25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों को भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। हर किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सकेगा।
इस बार खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इसके साथ ही, ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे किसान घर बैठे टोकन निकाल सकेंगे और लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
राज्य में कुल 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा। खरीदी की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा और हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे ताकि सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक पर रोक लगाई जा सके।
केंद्र सरकार ने 73 लाख टन चावल लेने का लक्ष्य तय किया है। वहीं राज्य ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए 23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का सर्वे पूरा कर लिया है।
हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए धान खरीदी की तारीख 1 नवंबर से शुरू करने और दर ₹3286 प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार किसानों की धान का एक-एक दाना खरीदेगी और उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाएगी।
